मध्यम और निम्न आय वर्ग को बड़ी राहत! 12% के बजाय 5% जीएसटी स्लैब पर विचार
नई दिल्ली: केंद्र सरकार मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को राहत देने के लिए जीएसटी (GST) में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार जल्द ही 12% के जीएसटी स्लैब को घटाकर 5% कर सकती है। इससे रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं पर टैक्स का बोझ कम होगा और आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
12% के बजाय 5% स्लैब की संभावना
सरकार उन वस्तुओं पर जीएसटी दर कम करने पर विचार कर रही है, जो मध्यम और निम्न आय वाले परिवारों द्वारा अधिक उपयोग में लाई जाती हैं। फिलहाल, ये सामान 12% के टैक्स स्लैब में आते हैं, लेकिन संभावना है कि इन्हें 5% वाले स्लैब में शिफ्ट कर दिया जाएगा या 12% का स्लैब ही खत्म कर दिया जाएगा। इससे कपड़े, जूते-चप्पल, साबुन, टूथपेस्ट और डेयरी उत्पादों जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कमी आ सकती है।
भारत में जीएसटी के चार स्लैब
भारत में जीएसटी की शुरुआत 2017 में हुई थी और वर्तमान में चार टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) लागू हैं। जीएसटी दरों में कोई भी बदलाव जीएसटी काउंसिल द्वारा किया जाता है, जिसमें केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अगर 12% स्लैब को कम किया जाता है, तो यह आठ साल बाद जीएसटी ढांचे में एक बड़ा सुधार होगा।
सरकार ने पहले ही दिए थे संकेत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने मार्च में ही संकेत दिया था कि जीएसटी स्लैब को और अधिक तर्कसंगत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा था कि इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद जीएसटी दरों में और कमी आएगी। अब उम्मीद की जा रही है कि जीएसटी काउंसिल की अगली 56वीं बैठक में यह बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जो इसी महीने हो सकती है।
अगर यह निर्णय लिया जाता है, तो इससे न केवल आम जनता को राहत मिलेगी, बल्कि मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था को भी गति मिल सकती है।
